स्टकहोम ०८:०७काठमाडौं १२:५२
स्वीडफिका — swedfika.com
१७ कात्तिक २०८३, मंगलबार३ नोभेम्बर २०२६
भर्खरै
भारतीय विदेश सचिव मिश्री बुधबार नेपाल आउँदै, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीअक्टोबरमा १ लाख ३२ हजार ८१४ पर्यटक नेपाल भित्रिए, अमेरिकी पहिलो र भारतीय घटेवित्तीय प्रणालीको निक्षेप जीडीपीभन्दा २९ प्रतिशत बढी, रेमिट्यान्स आए पनि कर्जा माग सुस्तएन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि खेलकुदमन्त्री पोखरेल थाइल्यान्ड जाने, एएफसी र फिफासँग वार्ताउदयपुरमा ट्रकबाट ७ हजार ८२६ किलो गाँजा बरामदनागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’साइबर आक्रमणमा स्विडेनका सुपरमार्केटका फ्रिज ५० डिग्रीसम्म तातिए, खानेकुरा फाल्नुपर्‍योस्विडेनका उद्योग युनियनले सन् २०२७ का लागि ३.९ प्रतिशत तलब वृद्धि माग गरेस्विडेनमा आज प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रो मतदान, दलहरूबीचको गतिरोध कायमैआर्थिक अपराधमा ‘सहयोगी विज्ञ’ माथि कारबाही गर्न स्विडेनमा विशेष टोलीस्पेनले सेउटाबाट शरण अस्वीकृत १६ जनालाई मोरक्को फर्कायो, बंगलादेशी पनिस्पेनको ठूलो नियमितीकरणबारे परेको उजुरी युरोपेली आयोगले जाँच्ने, जारी अनुमतिपत्रमा असर छैनरायनएयरको चेतावनी : सन् २०२७ मा युरोपभर हवाई भाडा दोहोरो अंकले बढ्न सक्छयुक्रेनमा राहत वितरण केन्द्रमा रुसी बम आक्रमण, २६ जनाको मृत्यु : किभयुक्रेन र रुसका हवाई चेतावनी एप ह्याक, नक्कली ‘आणविक आक्रमण’ सन्देश पठाइएसरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्योभारतीय विदेश सचिव मिश्री बुधबार नेपाल आउँदै, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीअक्टोबरमा १ लाख ३२ हजार ८१४ पर्यटक नेपाल भित्रिए, अमेरिकी पहिलो र भारतीय घटेवित्तीय प्रणालीको निक्षेप जीडीपीभन्दा २९ प्रतिशत बढी, रेमिट्यान्स आए पनि कर्जा माग सुस्तएन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि खेलकुदमन्त्री पोखरेल थाइल्यान्ड जाने, एएफसी र फिफासँग वार्ताउदयपुरमा ट्रकबाट ७ हजार ८२६ किलो गाँजा बरामदनागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’साइबर आक्रमणमा स्विडेनका सुपरमार्केटका फ्रिज ५० डिग्रीसम्म तातिए, खानेकुरा फाल्नुपर्‍योस्विडेनका उद्योग युनियनले सन् २०२७ का लागि ३.९ प्रतिशत तलब वृद्धि माग गरेस्विडेनमा आज प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रो मतदान, दलहरूबीचको गतिरोध कायमैआर्थिक अपराधमा ‘सहयोगी विज्ञ’ माथि कारबाही गर्न स्विडेनमा विशेष टोलीस्पेनले सेउटाबाट शरण अस्वीकृत १६ जनालाई मोरक्को फर्कायो, बंगलादेशी पनिस्पेनको ठूलो नियमितीकरणबारे परेको उजुरी युरोपेली आयोगले जाँच्ने, जारी अनुमतिपत्रमा असर छैनरायनएयरको चेतावनी : सन् २०२७ मा युरोपभर हवाई भाडा दोहोरो अंकले बढ्न सक्छयुक्रेनमा राहत वितरण केन्द्रमा रुसी बम आक्रमण, २६ जनाको मृत्यु : किभयुक्रेन र रुसका हवाई चेतावनी एप ह्याक, नक्कली ‘आणविक आक्रमण’ सन्देश पठाइएसरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्यो

चार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजना

चार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजना
तस्बिर: Daniel Alton Byers / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (आकार परिवर्तन गरिएको)

मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका चार हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउन सरकारले सात वर्षे परियोजना अघि सारेको छ । तल्लो तटमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली पनि जडान गरिनेछ ।

मुख्य कुराहरू

  • मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होङ्गु–२ तालको सतह घटाइने
  • कुल लागत करिब ४ करोड ९९ लाख डलर (करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ), ठूलो हिस्सा हरित जलवायु कोषको
  • अरुण, दूधकोशी, मर्स्याङ्दी र तल्लो बरुण करिडोरमा २४ घण्टे बाढी पूर्वसूचना

१. कुन ताल, कति घटाइने ?

जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालमा ताल फुटेर आउने बाढी (ग्लोफ) को खतरा बढेपछि सरकारले चारवटा उच्च जोखिमका हिमताललाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यी चारै ताल ५ हजार मिटरभन्दा माथि छन् ।

प्रारम्भिक योजनाअनुसार होङ्गु–२ को सतह करिब एक मिटर र बाँकी तीनवटाको करिब तीन मिटर घटाइनेछ । यसअघि दोलखाको छो रोल्पा (सन् २०००) र सोलुखुम्बुको इम्जा ताल (सन् २०१६) को पानी नेपाली सेनाको सहयोगमा घटाइएको थियो ।

२. खर्च कसले बेहोर्ने ?

‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ नाम दिइएको परियोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म चल्नेछ । कुल ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलरमध्ये ३ करोड ६० लाख डलर हरित जलवायु कोष र २० लाख डलर यूएनडीपीले दिनेछन्, बाँकी नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ।

३. तल्लो बस्तीलाई के फाइदा ?

तालबाट बग्ने पानी अरुण, दूधकोशी, मर्स्याङ्दी र तल्लो बरुण हुँदै तल पुग्ने भएकाले यी नदी करिडोरमा चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान दिने प्रणाली राखिनेछ । समयमै सूचना पाए बस्ती खाली गराउन र उद्धारको तयारी गर्न सजिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार अहिले काम प्रारम्भिक अध्ययनमै छ; हिमतालमा फिल्डको काम सन् २०२७ पछि मात्र सुरु हुने अपेक्षा छ ।

स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।

थप पढ्नुहोस्

बैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालो
अर्थ

बैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालो

पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरे । तर यसमा उठ्नै बाँकी ब्याज पनि जोडिएकाले वास्तविक नाफा करिब १४ अर्ब मात्र रहेको देखिन्छ ।

१५ कात्तिक २०८३
सडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्मा
समाज

सडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्मा

सरकारले सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ बनाउने विधेयक दर्ता गरेको छ ।

१५ कात्तिक २०८३
जाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडा
समाज

जाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडा

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार घरभाडा दिने सरकारी निर्णय भएको साढे दुई महिना बित्दा पनि अधिकांशले रकम पाएका छैनन् ।

१५ कात्तिक २०८३