स्टकहोम ०८:०७काठमाडौं १२:५२
स्वीडफिका — swedfika.com
१७ कात्तिक २०८३, मंगलबार३ नोभेम्बर २०२६
भर्खरै
भारतीय विदेश सचिव मिश्री बुधबार नेपाल आउँदै, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीअक्टोबरमा १ लाख ३२ हजार ८१४ पर्यटक नेपाल भित्रिए, अमेरिकी पहिलो र भारतीय घटेवित्तीय प्रणालीको निक्षेप जीडीपीभन्दा २९ प्रतिशत बढी, रेमिट्यान्स आए पनि कर्जा माग सुस्तएन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि खेलकुदमन्त्री पोखरेल थाइल्यान्ड जाने, एएफसी र फिफासँग वार्ताउदयपुरमा ट्रकबाट ७ हजार ८२६ किलो गाँजा बरामदनागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’साइबर आक्रमणमा स्विडेनका सुपरमार्केटका फ्रिज ५० डिग्रीसम्म तातिए, खानेकुरा फाल्नुपर्‍योस्विडेनका उद्योग युनियनले सन् २०२७ का लागि ३.९ प्रतिशत तलब वृद्धि माग गरेस्विडेनमा आज प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रो मतदान, दलहरूबीचको गतिरोध कायमैआर्थिक अपराधमा ‘सहयोगी विज्ञ’ माथि कारबाही गर्न स्विडेनमा विशेष टोलीस्पेनले सेउटाबाट शरण अस्वीकृत १६ जनालाई मोरक्को फर्कायो, बंगलादेशी पनिस्पेनको ठूलो नियमितीकरणबारे परेको उजुरी युरोपेली आयोगले जाँच्ने, जारी अनुमतिपत्रमा असर छैनरायनएयरको चेतावनी : सन् २०२७ मा युरोपभर हवाई भाडा दोहोरो अंकले बढ्न सक्छयुक्रेनमा राहत वितरण केन्द्रमा रुसी बम आक्रमण, २६ जनाको मृत्यु : किभयुक्रेन र रुसका हवाई चेतावनी एप ह्याक, नक्कली ‘आणविक आक्रमण’ सन्देश पठाइएसरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्योभारतीय विदेश सचिव मिश्री बुधबार नेपाल आउँदै, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीअक्टोबरमा १ लाख ३२ हजार ८१४ पर्यटक नेपाल भित्रिए, अमेरिकी पहिलो र भारतीय घटेवित्तीय प्रणालीको निक्षेप जीडीपीभन्दा २९ प्रतिशत बढी, रेमिट्यान्स आए पनि कर्जा माग सुस्तएन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि खेलकुदमन्त्री पोखरेल थाइल्यान्ड जाने, एएफसी र फिफासँग वार्ताउदयपुरमा ट्रकबाट ७ हजार ८२६ किलो गाँजा बरामदनागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’साइबर आक्रमणमा स्विडेनका सुपरमार्केटका फ्रिज ५० डिग्रीसम्म तातिए, खानेकुरा फाल्नुपर्‍योस्विडेनका उद्योग युनियनले सन् २०२७ का लागि ३.९ प्रतिशत तलब वृद्धि माग गरेस्विडेनमा आज प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रो मतदान, दलहरूबीचको गतिरोध कायमैआर्थिक अपराधमा ‘सहयोगी विज्ञ’ माथि कारबाही गर्न स्विडेनमा विशेष टोलीस्पेनले सेउटाबाट शरण अस्वीकृत १६ जनालाई मोरक्को फर्कायो, बंगलादेशी पनिस्पेनको ठूलो नियमितीकरणबारे परेको उजुरी युरोपेली आयोगले जाँच्ने, जारी अनुमतिपत्रमा असर छैनरायनएयरको चेतावनी : सन् २०२७ मा युरोपभर हवाई भाडा दोहोरो अंकले बढ्न सक्छयुक्रेनमा राहत वितरण केन्द्रमा रुसी बम आक्रमण, २६ जनाको मृत्यु : किभयुक्रेन र रुसका हवाई चेतावनी एप ह्याक, नक्कली ‘आणविक आक्रमण’ सन्देश पठाइएसरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्यो

युवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सी

युवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सी
तस्बिर: I99pema / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (आकार परिवर्तन गरिएको)

आमाबुबाको अनुमतिमा स्वीडेन आएर १८ वर्ष पुगेपछि निर्वासनको आदेश पाएका युवाको फिर्ती तत्काल रोकिने छैन । समितिबाट औपचारिक निर्देशन आएपछि मात्र निर्णय गर्ने स्वीडिश माइग्रेसन एजेन्सी (Migrationsverket) ले जनाएको छ ।

मुख्य कुराहरू

  • सरकारले यही शरद्‌मा पारिवारिक आधारमा अनुमति पाउने उमेर सीमा १८ बाट २१ वर्ष पुर्‍याएको थियो
  • विपक्षी चार दलको प्रस्ताव: २० जुलाई २०२१ पछि आवेदन अस्वीकृत भएका र स्वीडेनमा परिवार भएका युवालाई समेट्ने
  • नयाँ कानुन बन्न महिनौं लाग्न सक्छ

१. के भइरहेको छ ?

टीटी समाचार संस्थाका अनुसार आमाबुबाको बसोबास अनुमतिमा आश्रितका रूपमा स्वीडेन आएका तर पछि उमेर पुगेकाले आफ्नै अनुमति नपाएका युवाको निर्वासनबारे बहस चर्किएको छ । सरकारले यस शरद्‌मा ‘सेफ्टी भल्भ’ भनिएको व्यवस्था ल्याएर पारिवारिक आधारमा अनुमति पाउने उमेर सीमा १८ बाट २१ वर्ष बनाएको थियो ।

सोसल डेमोक्र्याट्स, लेफ्ट पार्टी, सेन्टर पार्टी र ग्रिन पार्टीले यसलाई अझ फराकिलो बनाउने आपत्कालीन कानुनको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावअनुसार स्वीडेनमा परिवार भएका र २० जुलाई २०२१ पछि आवेदन अस्वीकृत भएकाहरू यसमा पर्नेछन् । द लोकलका अनुसार संसदको सामाजिक बीमा समितिमा रहेका सबै दलले यो दिशामा समर्थन जनाएका छन् ।

२. एजेन्सीले के भन्यो ?

एजेन्सीकी प्रेस प्रमुख उल्रिका कार्ल्सनले टीटीसँग भनिन्– समितिबाट सार्वजनिक वक्तव्यभन्दा औपचारिक पहल नआएसम्म निर्वासन रोकिँदैन । कुन–कुन मुद्दा रोक्ने भन्ने स्पष्ट र सीमित अधिकार चाहिने उनको भनाइ छ । ‘सेफ्टी भल्भ’ आउँदा भने एजेन्सीले त्यो लागू नहुन्जेल युवाको निर्वासन केही समय रोकेको थियो ।

३. नेपालीलाई के असर ?

आश्रितका रूपमा आएका सन्तान १८ वर्ष नाघेका नेपाली परिवारले यो विषय नजिकबाट हेर्नुपर्छ । आफ्नो मुद्दाको अवस्था Migrationsverket को ‘My pages’ वा इजाजतप्राप्त वकिलमार्फत बुझ्नुहोस् । ‘निर्वासन रोकिदिन्छु’ भनी पैसा माग्ने एजेन्टबाट सावधान रहनुहोस् । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।

स्रोत: टीटी समाचार संस्था / द लोकल स्वीडेन लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।

थप पढ्नुहोस्

क्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौं
आप्रवासन

क्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौं

आफ्नै देशले फिर्ता लिन नमानेका व्यक्तिलाई अर्को देशमा पठाउने विकल्प अध्ययन गर्न पार्टीले प्रस्ताव गरेको छ ।

१२ कात्तिक २०८३
नागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’
आप्रवासन

नागरिकताका लागि भाषा सर्त : स्टकहोममा SFI परीक्षा दिनेको भीड, विद्यालयले भने ‘सोचेर मात्र फारम भर्नुस्’

स्विडेनको नयाँ नागरिकता नियमअनुसार भाषाको सर्त पूरा गर्न स्टकहोमका नगरपालिका प्रौढ शिक्षा विद्यालयमा SFI ‘प्रोभनिङ’ परीक्षाको माग अचानक बढेको स्वीडिश रेडियोले जनाएको छ ।

१७ कात्तिक २०८३
नागरिकताको नयाँ भाषा सर्तपछि SFI परीक्षामा भीड
नागरिकता

नागरिकताको नयाँ भाषा सर्तपछि SFI परीक्षामा भीड

स्टकहोमका वयस्क शिक्षा केन्द्रहरूमा SFI D को परीक्षा (prövning) दिन चाहनेको संख्या एक्कासि बढेको छ । तर विद्यालयहरू भन्छन्, परीक्षा मात्र दिएर पास हुने सोच्नु गल्ती हो ।

१३ कात्तिक २०८३