स्पेनको ठूलो नियमितीकरणबारे परेको उजुरी युरोपेली आयोगले जाँच्ने, जारी अनुमतिपत्रमा असर छैन
स्वीडफिका डेस्क · १७ कात्तिक २०८३ · ०८:२२ बजे
स्पेनले अप्रिलमा शाही आदेशमार्फत ल्याएको आप्रवासी नियमितीकरणको तरिकाले ईयू कानुन उल्लंघन गर्यो कि भनेर क्याटालन दल जुन्ट्सले दिएको उजुरी युरोपेली आयोगले दर्ता गरी जाँच्ने भएको छ ।
मुख्य कुराहरू
- आयोगले नियमितीकरण गर्ने अधिकार स्पेनकै भएको दोहोर्याएको, जाँच ‘तरिका’ मा मात्र
- उजुरीले नियमितीकरण रोक्दैन, दिइसकेका अनुमतिपत्र रद्द गर्दैन
- प्रारम्भिक मूल्याङ्कन दुई महिनाभित्र, निर्णय एक वर्षभित्र हुनसक्ने
१. उजुरीमा के छ ?
स्पेनी पत्रिका एल एस्पान्योलका अनुसार जुन्ट्सले अन्य सदस्य राष्ट्रलाई जानकारी नदिइएको, निर्वासन आदेशहरू सामूहिक रूपमा खारेज गरिएको, शरण आवेदन फिर्ता लिनेलाई अनुमतिपत्र दिइएको र स्थानीय भाषालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको गरी चार बुँदा उठाएको छ ।
आयोगले अक्टोबर २३ मा पठाएको पत्रमा उजुरी ईयू कानुनको आधारमा जाँचिने जनाएको छ । यो सम्भावित उल्लंघन प्रक्रियाअघिको पहिलो चरण मात्र हो ।
२. नेपालीलाई के असर ?
पत्रिकाले उद्धृत गरेको आयोगको पत्रअनुसार उजुरीले नियमितीकरण प्रक्रिया रोक्दैन र दिइसकेका अनुमतिपत्र रद्द गर्दैन । स्पेनमा आवेदन दिएका नेपालीले आफ्नो फाइल र म्यादबारे स्पेनको समावेशी मन्त्रालय (inclusion.gob.es) को आधिकारिक जानकारी मात्र पत्याउनुहोस् । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।
स्रोत: एल एस्पान्योल (El Español) लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।
